
Table of Contents
October 2026 Rule Changes 1 अक्टूबर 2026 से बदल गए ये बड़े नियम: LPG, CNG-PNG, ATM, NPS, FD और Property TDS में बदलाव, 15 अक्टूबर से UPI भी बदलेगा
1 October 2026 Rule Changes: अक्टूबर शुरू होते ही देश में कई महत्वपूर्ण नियम और financial provisions बदल गए हैं। इनका असर आम लोगों के LPG cylinder, subsidy, ATM transactions, bank accounts, NPS, Fixed Deposit, NRI property और UPI payments पर पड़ सकता है।
सबसे बड़ा बदलाव subsidised LPG consumers के लिए Biometric Aadhaar Authentication से जुड़ा है। इसके अलावा SBI के कुछ salary account holders के लिए दूसरे बैंक के ATM पर free transactions की सीमा कम हुई है। NPS के charges में बदलाव हुआ है और NRI से property खरीदने वालों के लिए TDS compliance का तरीका भी बदला है।
वहीं 15 अक्टूबर 2026 से UPI के select merchant transactions पर नया MDR framework लागू होगा। हालांकि इसका मतलब यह नहीं है कि हर UPI payment पर आम ग्राहक से पैसा लिया जाएगा। सरकार के अनुसार Person-to-Person UPI transactions और ₹2,000 तक के merchant payments free रहेंगे।
1 अक्टूबर से LPG Cylinder को लेकर बड़ा बदलाव
October 2026 Rule Changes सब्सिडी वाले घरेलू LPG consumers के लिए 1 अक्टूबर 2026 से Biometric Aadhaar Authentication यानी BAA महत्वपूर्ण हो गया है।
सरकार के अनुसार subsidised domestic LPG refill को regulated retail selling price पर book करने के लिए eligible consumers को biometric Aadhaar authentication पूरा करना होगा।
19 सितंबर 2026 तक लगभग 27.43 करोड़ यानी 89.9% active domestic LPG consumers यह authentication पूरा कर चुके थे। जिन्होंने पहले ही BAA पूरा कर लिया है, उन्हें दोबारा प्रक्रिया करने की जरूरत नहीं है।
LPG Aadhaar Authentication कैसे होगा?
October 2026 Rule Changes Consumers के पास कई विकल्प हैं:
- LPG cylinder delivery के समय
- LPG distributor के showroom पर
- संबंधित oil marketing company के mobile app से
- Indane customers के लिए IndianOil ONE

- Bharatgas customers के लिए HelloBPCL
- HP Gas customers के लिए HP PAY
सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि genuine consumer को LPG से वंचित करना इस प्रक्रिया का उद्देश्य नहीं है। जिन consumers ने authentication पूरा नहीं किया है, उनके लिए subsidy वाले regulated-price refill की सुविधा authentication पूरा करने के बाद उपलब्ध होगी।
क्या Aadhaar Authentication नहीं कराने पर LPG मिलना बंद हो जाएगा?
ऐसा सीधे नहीं है।
October 2026 Rule Changes सरकारी जानकारी के अनुसार जो consumer BAA नहीं कराना चाहता या नहीं कर पाता, उसे LPG उपलब्ध कराया जा सकता है, लेकिन subsidised regulated-price refill की सुविधा पर असर पड़ सकता है। उपलब्धता के अनुसार 5 किलो या 10 किलो LPG cylinder market price पर भी दिया जा सकता है।
1 अक्टूबर से Commercial LPG Cylinder महंगा
अक्टूबर की शुरुआत में 19 किलो वाले commercial LPG cylinder की कीमतों में बढ़ोतरी हुई है।
दिल्ली में 19 किलो commercial cylinder की कीमत ₹62.50 बढ़कर ₹2,810 हो गई है।
इसका असर मुख्य रूप से:
- होटल
- रेस्टोरेंट
- कैटरिंग
- चाय-नाश्ते की दुकान
- commercial kitchen
- अन्य food businesses
पर पड़ेगा।
घरेलू LPG cylinder का क्या हुआ?
यहां सबसे जरूरी बात यह है कि 14.2 किलो वाले घरेलू LPG cylinder की कीमत में October 2026 Rule Changes को इस बदलाव के तहत बढ़ोतरी नहीं हुई है।
यानी “1 अक्टूबर से घरेलू गैस cylinder महंगा हो गया” कहना सही नहीं होगा। Commercial LPG और domestic LPG को अलग-अलग देखना जरूरी है।
CNG और PNG को लेकर क्या बदला?
CNG और PNG को लेकर भी October 2026 Rule Changes की शुरुआत में काफी चर्चा है।
लेकिन 1 अक्टूबर 2026 से पूरे देश में CNG या PNG की कोई एक समान nationwide price hike लागू नहीं हुई है।
CNG और PNG की कीमतें शहर, राज्य और संबंधित gas distributor के हिसाब से अलग होती हैं।
इसलिए दिल्ली, मुंबई, पुणे, अहमदाबाद, नोएडा, गुरुग्राम या किसी दूसरे शहर में रहने वाले लोगों के लिए local rate अलग हो सकता है।
CNG- PNG के मामले में क्या देखें?
अगर आपके शहर में gas company ने नया tariff जारी किया है तो वही आपके लिए लागू होगा।
इसलिए सोशल मीडिया पर चल रहे October 2026 Rule Changes से पूरे देश में CNG महंगी जैसे दावों को बिना local tariff check किए सही नहीं मानना चाहिए।
SBI ATM का नया नियम: Salary Account वालों के लिए Free Transactions घटे
SBI के Salary Package Account holders के लिए October 2026 Rule Changes से महत्वपूर्ण बदलाव हुआ है।
दूसरे बैंकों के ATM और ADWM पर मिलने वाली free monthly transactions की सीमा 10 से घटाकर 5 transactions कर दी गई है।
यह सीमा financial और non-financial दोनों तरह के transactions को मिलाकर लागू होती है।
5 Free Transactions खत्म होने के बाद कितना Charge?
Free limit पूरी होने के बाद दूसरे बैंक के ATM पर:
Cash withdrawal: ₹23 + GST प्रति transaction
Non-financial transaction: ₹11 + GST प्रति transaction
हो सकता है।
क्या यह SBI के हर Account Holder पर लागू है?
नहीं।
यह बदलाव खास तौर पर SBI Salary Package Account holders के दूसरे बैंक के ATM/ADWM transactions से संबंधित है।
इसलिए हर SBI customer के लिए “October 2026 Rule Changes से ATM free limit 5 हो गई” कहना सही नहीं होगा।
BSBD Account में भी Cash Withdrawal Rule महत्वपूर्ण
SBI के Basic Savings Bank Deposit यानी BSBD account में महीने में चार cash withdrawals तक free रहने की व्यवस्था है।
चार cash withdrawals के बाद applicable charges और GST लग सकते हैं।
इसलिए BSBD account holders को महीने में कितनी बार cash withdrawal किया है, इसका ध्यान रखना चाहिए।
Debit Card और Credit Card पर क्या नया Charge लगा?
1 अक्टूबर 2026 से ऐसा कोई universal rule नहीं है कि हर credit card या debit card पर नया annual charge लगेगा।
Card की:
- Annual fee
- Replacement fee
- Cash withdrawal fee
- International transaction charges
- Foreign currency markup
- Late payment charges
आदि card और bank के अनुसार अलग-अलग होते हैं।
इसलिए किसी एक bank के card charge को पूरे देश के सभी cards पर लागू नियम समझना सही नहीं होगा।
बड़ी Fixed Deposit वालों के लिए नया Disclosure Rule
October 2026 Rule Changes बड़े depositors के लिए bulk fixed deposits को लेकर transparency से जुड़ी व्यवस्था महत्वपूर्ण है।
₹3 करोड़ या उससे अधिक के bulk deposits पर banks को applicable interest rates की जानकारी अपनी website पर उपलब्ध कराने की व्यवस्था है।
इसका उद्देश्य बड़े deposits पर interest rates की transparency बढ़ाना है।
आम FD ग्राहक पर असर?
अगर आपकी FD ₹3 करोड़ से कम है तो यह specific bulk-deposit disclosure rule सीधे उसी तरह लागू नहीं होता।
इसलिए आम FD customer को केवल इस वजह से अपनी FD पर नया charge या rate change मानने की जरूरत नहीं है October 2026 Rule Changes।
NPS में 1 अक्टूबर से Charge Structure बदला
National Pension System यानी NPS subscribers के लिए भी नया charge structure लागू हुआ है।
PoP के जरिए नया NPS account खोलने पर ₹200 one-time onboarding charge रखा गया है।
Digital और non-face-to-face process के लिए lower charge structure भी उपलब्ध है।
इसके अलावा PoP के लिए annual AUM-based charge structure भी लागू है।
October 2026 Rule Changes इसलिए जो लोग नया NPS account खोलने जा रहे हैं या PoP के जरिए NPS services ले रहे हैं, उन्हें applicable charges जरूर check करने चाहिए।
NRI से Property खरीदने वालों के लिए बड़ा बदलाव
NRI से property खरीदने वाले resident individual या HUF buyers के लिए TDS compliance में बड़ा बदलाव आया है।
1 अक्टूबर 2026 से eligible buyers के लिए PAN-based mechanism का इस्तेमाल किया जा सकता है और पहले की तरह अलग TAN लेने की जरूरत नहीं रहती।
लेकिन इसका मतलब यह बिल्कुल नहीं है कि NRI property पर TDS खत्म हो गया।
TDS की जिम्मेदारी बनी रहती है, केवल compliance mechanism में बदलाव हुआ है।
इसलिए NRI से property खरीदने वाले buyer को payment से पहले TDS calculation और applicable form/process की जानकारी जरूर जांचनी चाहिए।
Income Tax Return की Deadline में भी बदलाव
Tax audit वाले taxpayers के लिए AY 2026-27 की ITR filing deadline में बदलाव किया गया है।
Tax-audit cases में ITR filing की deadline 31 अक्टूबर 2026 से बढ़ाकर 21 नवंबर 2026 कर दी गई है।
Audit report की specified date भी 30 सितंबर से बढ़ाकर 21 अक्टूबर 2026 की गई है।
इसका फायदा उन taxpayers को मिलेगा जिनके लिए tax audit applicable है।
Birth और Death Registration में भी बदलाव
October 2026 Rule Changes Birth और death registration से जुड़े delayed registration rules भी अधिक महत्वपूर्ण हो गए हैं।
अगर registration में काफी देरी होती है तो अब higher authority की approval requirements लागू हो सकती हैं।
ज्यादा देरी होने पर क्या होगा?
एक साल से अधिक देरी वाले मामलों में designated executive authority की approval की आवश्यकता हो सकती है।
दो साल से ज्यादा की देरी वाले मामलों में Judicial Magistrate First Class के order की आवश्यकता हो सकती है।
October 2026 Rule Changes इसका उद्देश्य delayed registration में verification और authenticity को मजबूत करना है।
Petrol-Diesel के मामले में क्या बदला?
1 अक्टूबर से diesel और ATF के export पर windfall tax/SAED rates में बदलाव हुआ है।
लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि 1 अक्टूबर से petrol और diesel की retail pump price अपने आप कम हो गई।
October 2026 Rule Changes यह बदलाव मुख्य रूप से export levy से जुड़ा है।
इसलिए petrol-diesel consumers के लिए “1 अक्टूबर से पेट्रोल-डीजल सस्ता” जैसी headline इस्तेमाल करना सही नहीं होगा जब तक संबंधित शहर की retail price में वास्तव में बदलाव न हो।
15 अक्टूबर 2026 से UPI में बड़ा बदलाव
अब आते हैं उस बदलाव पर जिसकी सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है।
15 अक्टूबर 2026 से select UPI Person-to-Merchant यानी P2M transactions पर नया MDR framework लागू होगा।
सबसे जरूरी बात October 2026 Rule Changes:
यह हर UPI payment पर charge नहीं है।
सरकार के अनुसार:
- Person-to-Person UPI transactions free रहेंगे
- ₹2,000 तक के merchant payments free रहेंगे
- छोटे merchants के लिए zero-MDR व्यवस्था जारी रहेगी
- select ₹2,000 से ज्यादा के merchant transactions पर MDR लागू होगा
सरकार ने बताया है कि लगभग 96% P2M transactions प्रभावित नहीं होंगे।
₹2,000 से ज्यादा UPI Payment पर कितना MDR?
Select P2M transactions में:
0.4% MDR
लागू होगा।
₹75,000 या उससे अधिक के eligible transaction पर MDR की maximum limit ₹300 प्रति transaction होगी।
October 2026 Rule Changes उदाहरण के तौर पर अगर eligible merchant transaction ₹10,000 का है तो 0.4% के हिसाब से MDR ₹40 बनता है।
लेकिन यह merchant-side MDR है, सामान्य consumer से सीधे UPI transaction fee के रूप में नहीं लिया जाना है।
क्या ₹2,000 तक UPI Payment Free रहेगा?
हां।
₹2,000 तक के P2M transactions पर zero MDR framework जारी रहेगा।
इसलिए ₹500, ₹1,000 या ₹2,000 की दुकान की सामान्य UPI payment करने वाले consumer को इस नए MDR framework के कारण नया transaction charge नहीं देना होगा।
Person-to-Person UPI पर कोई नया Charge नहीं
October 2026 Rule Changes अगर आप अपने दोस्त, रिश्तेदार या किसी दूसरे व्यक्ति को UPI से पैसा भेजते हैं तो नया MDR लागू नहीं होगा।
यानी:
₹500 भेजें — Free
₹5,000 भेजें — Free
₹50,000 भेजें — P2P होने पर MDR नहीं
सरकार ने साफ किया है कि P2P UPI transactions amount की परवाह किए बिना free रहेंगे।
क्या Merchant ग्राहक से UPI Charge ले सकता है?
नए framework में MDR merchant/payment ecosystem का charge है।
सरकार ने स्पष्ट किया है कि consumer से सीधे UPI transaction fee वसूलने का उद्देश्य नहीं है और banks को यह सुनिश्चित करने की सलाह दी गई है कि MDR customer पर pass न किया जाए।
इसलिए October 2026 Rule Changes अगर कोई merchant “UPI charge” के नाम पर अलग रकम मांगता है तो ग्राहक को bill और charge का विवरण पूछना चाहिए।
Small Merchants को भी राहत
Small merchants के लिए zero-MDR protection जारी रहेगी।
UPI QR के जरिए महीने में ₹1 लाख तक receive करने वाले eligible small merchants, जिनमें street vendors और neighbourhood shops शामिल हैं, zero-MDR framework के अंतर्गत रहेंगे।
इसका October 2026 Rule Changes उद्देश्य छोटे दुकानदारों पर digital payment cost का अतिरिक्त बोझ रोकना है।
कुछ जरूरी क्षेत्रों में Flat MDR
कुछ essential और thin-margin sectors में ₹2,000 से ऊपर eligible transactions पर percentage MDR की जगह ₹5 का flat MDR रखा गया है।
इनमें उदाहरण के तौर पर:
- Railways
- Telecom
- Insurance
- Fuel
- Agricultural inputs
जैसे sectors शामिल हैं।
Capital Market UPI Payments पर भी अलग Rate
Mutual funds, securities, stockbrokers और dealers से संबंधित eligible capital-market transactions के लिए अलग MDR structure रखा गया है।
इन transactions पर 0.02% MDR, अधिकतम ₹300 प्रति transaction तक, का framework है।
1 अक्टूबर 2026 के सभी बड़े बदलाव एक नजर में
| बदलाव | तारीख | किस पर असर |
|---|---|---|
| LPG subsidy के लिए Biometric Aadhaar Authentication | 1 अक्टूबर | Subsidised LPG consumers |
| Commercial LPG cylinder price hike | 1 अक्टूबर | Commercial LPG users |
| Domestic 14.2 kg LPG | 1 अक्टूबर | कीमत unchanged |
| CNG/PNG | 1 अक्टूबर | City-wise rates |
| SBI Salary Account other-bank ATM limit | 1 अक्टूबर | Salary Package Account holders |
| BSBD cash withdrawal | 1 अक्टूबर | BSBD account holders |
| Bulk FD disclosure | 1 अक्टूबर | बड़े depositors/banks |
| NPS revised charges | 1 अक्टूबर | NPS subscribers |
| NRI property TDS mechanism | 1 अक्टूबर | NRI property buyers |
| Tax audit ITR deadline | अक्टूबर update | Audit taxpayers |
| Delayed Birth/Death registration | 1 अक्टूबर | Delayed registration cases |
| UPI MDR framework | 15 अक्टूबर | Select merchant transactions |
सबसे ज्यादा ध्यान देने वाली 5 बातें
1. LPG
अगर subsidy वाला LPG connection है तो Biometric Aadhaar Authentication status जरूर check करें।
2. Commercial Gas
19 kg commercial LPG cylinder महंगा हुआ है, जबकि 14.2 kg domestic cylinder की कीमत में 1 अक्टूबर को बदलाव नहीं हुआ।
3. SBI ATM
SBI Salary Package Account holders के लिए दूसरे बैंक के ATM पर free transactions 10 से घटकर 5 प्रति माह हो गए हैं।
4. NPS
NPS के नए account और PoP services के charges में बदलाव को समझना जरूरी है।
5. UPI
15 अक्टूबर से ₹2,000 से ज्यादा के select merchant UPI transactions पर 0.4% MDR लागू होगा, लेकिन P2P UPI और ₹2,000 तक के merchant payments free रहेंगे।
October 2026 Rule Changes निष्कर्ष
1 अक्टूबर 2026 से कई ऐसे बदलाव लागू हुए हैं जिनका सीधा या अप्रत्यक्ष असर आम लोगों की जेब और रोजमर्रा के financial transactions पर पड़ सकता है।
LPG subsidy के लिए Aadhaar biometric authentication, commercial LPG की कीमत, SBI Salary Package ATM limit, NPS charges और NRI property TDS जैसे बदलाव खास तौर पर ध्यान देने लायक हैं।
वहीं 15 अक्टूबर 2026 से UPI का नया MDR framework लागू होगा। इसे लेकर सबसे जरूरी बात यह है कि हर UPI payment पर charge नहीं लगेगा। P2P transactions free रहेंगे, ₹2,000 तक के merchant transactions free रहेंगे और छोटे eligible merchants के लिए भी zero-MDR व्यवस्था जारी रहेगी। Select higher-value merchant transactions पर ही MDR लागू होगा। (Press Information Bureau)
इसलिए अक्टूबर 2026 में “क्या महंगा हुआ” के साथ-साथ “किस नियम का असर वास्तव में किस व्यक्ति पर पड़ेगा” समझना भी उतना ही जरूरी है।
15 October 2026 Rule Changes FAQs
1. 1 अक्टूबर 2026 से कौन-कौन से बड़े नियम बदले हैं?
1 अक्टूबर 2026 से LPG, Commercial LPG, SBI Salary Account ATM transactions, NPS, NRI Property TDS और कुछ बैंकिंग नियमों से जुड़े बदलाव लागू हुए हैं।
2. क्या 1 अक्टूबर 2026 से घरेलू LPG Cylinder महंगा हुआ है?
घरेलू 14.2 किलो LPG cylinder की कीमत में सार्वभौमिक बढ़ोतरी नहीं हुई है। हालांकि LPG से जुड़े authentication और subsidy rules में बदलाव लागू हुए हैं।
3. LPG Cylinder के लिए Aadhaar Authentication क्यों जरूरी है?
सब्सिडी वाले regulated-price domestic LPG refill की सुविधा के लिए Biometric Aadhaar Authentication को महत्वपूर्ण शर्त बनाया गया है।
4. क्या Commercial LPG Cylinder की कीमत बढ़ी है?
हाँ, 1 अक्टूबर 2026 से 19 किलो Commercial LPG Cylinder की कीमत में बढ़ोतरी की गई है। कीमत शहर के अनुसार अलग हो सकती है।
5. क्या CNG और PNG की कीमत 1 अक्टूबर से बढ़ गई है?
CNG और PNG की कीमतों में कोई एक समान nationwide बदलाव नहीं है। कीमतें शहर और संबंधित gas distributor के अनुसार अलग-अलग हो सकती हैं।
6. SBI ATM के नए नियम क्या हैं?
SBI Salary Package Account holders के लिए दूसरे बैंकों के ATM/ADWM पर free transactions की सीमा 1 अक्टूबर 2026 से कुछ मामलों में घटाकर 5 प्रति माह की गई है।
7. Free ATM transactions खत्म होने के बाद कितना charge लगेगा?
Applicable free limit पार होने के बाद SBI की निर्धारित transaction charges और GST लागू हो सकते हैं। शुल्क account type और transaction के अनुसार देखना जरूरी है।
8. क्या सभी SBI customers के लिए ATM rules बदल गए हैं?
नहीं। संबंधित बदलाव विशेष रूप से Salary Package Accounts से जुड़े हैं। सभी SBI customers पर समान नियम लागू होना जरूरी नहीं है।
9. क्या 15 अक्टूबर 2026 से UPI पर charge लगेगा?
कुछ eligible Person-to-Merchant (P2M) transactions पर MDR लागू होगा। सामान्य Person-to-Person (P2P) UPI transactions पर यह charge लागू नहीं है।
10. क्या ₹2,000 तक के UPI payment पर MDR लगेगा?
निर्धारित framework के अनुसार ₹2,000 तक के eligible P2M UPI transactions पर MDR नहीं लगाया जाता।
11. क्या UPI MDR ग्राहक को देना होगा?
UPI MDR merchant-side charge है। ग्राहक से सीधे MDR वसूलने के लिए इसे सामान्य customer charge के रूप में लागू नहीं किया जाना चाहिए।
12. क्या NPS में 1 अक्टूबर 2026 से बदलाव हुआ है?
हाँ, NPS account opening और Point of Presence (PoP) से संबंधित charges/fee structure में बदलाव किए गए हैं। लागू शुल्क mode और service provider के अनुसार अलग हो सकते हैं।
13. NRI Property TDS में क्या बदलाव हुआ है?
कुछ eligible resident individual/HUF buyers के लिए PAN-based mechanism के माध्यम से NRI property transaction पर TDS compliance को सरल बनाया गया है। TDS की मूल जिम्मेदारी समाप्त नहीं होती।
14. क्या 1 अक्टूबर 2026 से सभी Bank Cards पर नया charge लगेगा?
नहीं। Credit और debit card की annual fee, ATM fee और दूसरे charges bank तथा card variant के अनुसार अलग-अलग होते हैं। कोई एक universal card charge सभी customers पर लागू नहीं है।
15. 1 अक्टूबर 2026 के नए नियमों से सबसे ज्यादा किस पर असर पड़ेगा?
असर व्यक्ति की स्थिति पर निर्भर करेगा। LPG consumers, Commercial LPG users, SBI Salary Account holders, NPS investors और कुछ property/UPI transactions करने वालों को संबंधित बदलावों पर विशेष ध्यान देना चाहिए।
आपको यह खबर कैसी लगी?
अगर आपको यह जानकारी पसंद आई है, तो इसे अपने WhatsApp दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें।
ऐसी ही और ताज़ा खबरों के लिए 'समयधारा' (Samaydhara) से जुड़े रहें।






