कोरोना राहत पैकेज 1.1 लाख करोड़ के लोन गारंटी स्कीम का ऐलान

FM Nirmala Sitaraman press conference 1 point 1 lakh crore loan guarantee scheme for covid affected sectors

नई दिल्ली (समयधारा) : आज एक बार फिर सरकार ने कोरोना राहत पैकेज का ऐलान किया l 

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitaraman) कोरोना संकट के कारण उपजी आर्थिक चुनैतियों का सामना करने के लिए,

Covid-19 कोविड से प्रभावित सेक्टर्स के लिए 1.1 लाख करोड़ के लोन गारंटी स्कीम का ऐलान।

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इस योजना के तहत के तहत हेल्थकेयर सेक्टर को 50,000 करोड़ और दूसरे सेक्टर्स के लिए 60,000 करोड़ रुपये के लोन गारंटी की घोषणा की गई है।

इसके साथ ही वित्त मंत्री ने 1.5 लाख करोड़ रुपये के एडिशनल इमर्जेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम (Emergency Credit Line Guarantee Scheme-ECLGS) की घोषणा की है,

जिसका सेक्टर-वाइज एलोकेशन जरूरत के हिसाब से फाइनलाइज किया जाएगा।

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हेल्थकेयर के लिए जो 50,000 रुपये की लोन गारंटी मिलेगी, उसमें गारंटी कवरेज 50% एक्सपैंशन के लिए मिलेगा

और 75% गारंटी कवरेज नए प्रोजेक्ट्स के लिए मिलेगा। इसमें 3 साल के लिए 100 करोड़ रुपये का अधिकतम लोन मिलेगा।

लोन गारंटी स्कीम के तहत हेल्थ सेक्टर के लिए 100 करोड़ का अधितकम लोन अमाउंट रखा गया है।

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जबकि इस पर अधिकतम ब्याज दर 7.95 फीसदी लगेगा। वहीं, दूसरे सेक्टरों के लिए अधिकतम ब्याज दर 8.25% रखा गया है।

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इसके कवरेज में जरूरत के हिसाब से बदलाव किया जाएगा। गारंटी के बिना नॉर्मल इंटरेस्ट रेट 10 से 11% है।

क्रेडिट गारंटी स्कीम के तहत कोविड से प्रभावित 25 लाख से अधिक लोगों को 3 साल के लिए 1.25 लाख रुपये का लोन दिया जाएगा।

इस लोन पर लगने वाले इंटरेस्ट रेट बैंकों के लिए तय MCLR से 2% अधिक होगा।

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25 लाख लोगों को माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस के जरिए इस लोन का मिलेगा फायदा।

वित्त मंत्री ने 11,000 रजिस्टर्ड टूरिस्ट गाइड्स और ट्रेवल एंड टूरिज्म सेक्टर के स्टेकहोल्डर्स को इस राहत पैकेज के जरिये वित्तीय सहायता देने का ऐलान किया है।

मान्यता प्राप्त गाइड्स को 1 लाख तक और मान्यता प्राप्त ट्रैवल और टूरिज्म के स्टेकहोल्डर्स को 10 लाख तक का 100 फीसदी गारंटीड लोन मिलेगा।

इस पर कोई प्रोसेसिंग फीस नहीं लेगेगी। 5 लाख टूरिस्ट्स को फ्री टूरिस्ट वीजा मिलेगा।

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विदेशी पर्यटकों को जब वीजा मिलना शुरू होगा तो सबसे पहले जो 5 लाख टूरिस्ट भारत आएंगे, उन्हें फ्री वीजा मिलेगा।

यह योजना पहले 5 लाख पर्यटकों तक सीमित रहेगी या फिर 31 मार्च, 2021 तक लागू रहेगी।

इसका वित्तीय भार सरकार पर 100 करोड़ रुपये पड़ेगा। Aatmanirbhar Bharat Rozgar Yojana के तहत कर्मचारियों

और नियोक्ता कंपनियों को मिलने वाला EPF सपोर्ट अब 31 मार्च 2022 तक मिलेगा। इसे आगे बढ़ाया गया है।

इस स्कीम की शुरुआत अक्टूबर 2020 में की गई थी। इस योजना का लाभ 58.50 लाख लोगों को मिलेगा,

इसके लिए 22,810 करोड़ रुपये आवंटित हुए हैं। इसके लिए रजिस्ट्रेशन की अंतिम तिथि 30 जून 2021 है।

प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत NFSA लाभार्थियों को नवंबर, 2021 तक 5 किलो मुफ्त अनाज नंवबर 2021 तक मिलता रहेगा।

इसके लिए सरकार कुल 2,27,841 करोड़ खर्च करेगी।

वित्त मंत्री ने 85,413 करोड़ रुपये के बजट आवंटन के ऊपर 14,775 करोड़ रुपये की अतिरिक्त फर्टिलाइजर सब्सिडी देने की घोषणा की।

एक्सपोर्ट के प्रोजेक्ट्स को बढ़ावा देने के लिए नेशनल एक्सपोर्ट इंश्योरेंस अकाउंट के जरिए 33,000 करोड़ के योजना का भी ऐलान किया गया।

(इनपुट एजेंसी से भी)