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भारत का बड़ा फैसला- पाकिस्तानी उच्चायोग 7 दिन में अपना 50% स्टाफ कम करें

स्वंय भारत भी इस्लामाबाद स्थित भारतीय उच्चायोग में अपने 50 फीसदी स्टाफ को कम करेगा..

India asks Pak High Commission to reduce 50 per staff strength within 7days

दिल्ली: भारत ने मंगलवार को पाकिस्तानी उच्चायोग(Pakistan High Commission)से कहा है कि वह अपना 50 फीसदी स्टाफ कम करें। नई दिल्ली (New Delhi) स्थित पाकिस्तान का उच्चायोग अपने स्टाफ को कम करने का काम अगले सात दिनों के भीतर ही निपटाए।

इतना ही नहीं, स्वंय भारत भी इस्लामाबाद (Islamabad) स्थित भारतीय उच्चायोग में अपने 50 फीसदी स्टाफ को कम करेगा।

भारत ने यह बड़ा और महत्वपूर्ण कदम पाकिस्तान की ओर से निरंतर जारी जासूसी और आतंकी गातिविधियों के मद्देनजर लिया है।

भारत ने इस बड़े फैसले को इसलिए लिया है चूंकि पाकिस्तान राजनयिक संबंधों के मामले में लगातार वियना कन्वेंशन (Vienna Convention) का उल्लंघन करता आ रहा है।

अगले सात दिनों में यह फैसला लागू कर दिया जाएगा।

India asks Pak High Commission to reduce 50 per staff strength within 7days

भारत (India) के इस फैसले को पाकिस्तान (Pakistan) के साथ राजनयिक संबंधों को कम करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम के रूप में देखा जा रहा है।

भारत के विदेश मंत्रालय (foreign ministry of India) ने कहा है कि पाकिस्तान के उच्चायोग के उप उच्चायुक्त को तलब करके इस फैसले की जानकारी दे दी गई है।

बकौल विदेश मंत्रालय, इस फैसले को लेने की अहम वजह ‘‘जासूसी गतिविधियों’’ में पाकिस्तान उच्चायोग के अधिकारियों की कथित संलिप्तता और उनका आतंकवादी संगठनों से संबंध रखना है।

हाल ही में इसके दो अधिकारी जासूसी करते हुए रंगे हाथ पकड़े गए और फिर उन्हें 31 मार्च को निष्कासित कर दिया गया, जो कि इस बारे में एक उदाहरण है।

साथ ही मंत्रालय ने यह भी कहा कि इस्लामाबाद में भारतीय उच्चायोग (India High Commission)के दो अधिकारियों को हाल ही में बंदूक की नोक पर अपहरण किया गया

और फिर उनके साथ बर्बर बर्ताब भी करके उन्हें फर्जी मामलों में फंसाया गया था।

भारतीय उच्चायोग के इन दोनों अधिकारियों ने 22 जून को वापस देश लौटने के बाद अपनी आपबीती सुनाई है कि पाकिस्तान में कैसे उनपर जुल्म ढाया गया।

गौरतलब है कि पाकिस्तान वियना संधि और दोनों मुल्कों के बीच राजयनिक संबंधों को लेकर हुए समझौते के उल्लंघन का दोषी रहा है।

अब जैसे ही यह फैसला लागू हो जाता है तो दोनों देशों के दूतावास में तकरीबन 55-55 स्टाफ़ रह जाएंगा।

 

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