breaking_newsअन्य ताजा खबरेंदेशबिजनेसबिजनेस न्यूजराजनीति
Trending

MSMEs को 20 हजार करोड़ का राहत पैकेज,जानें कैबिनेट बैठक के सभी अहम फैसले

रेहड़ी लगाने वालों के लिए भी क्रेडिट स्कीम को मंजूरी दी गई है। सरकार ने इस योजना को 'प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि' योजना नाम दिया है...

नई दिल्ली: Union Cabinet meeting decision for MSMEs-farmers highlights- देश में कोरोना महामारी को देखते हुए पीएम मोदी (PM Modi) ने सोमवार को अपनी अध्यक्षता में केंद्रीय कैबिनेट की बैठक (Cabinet Meeting)  की। इसमें MSMEs और किसानों (Farmers) क लिए कई बड़े और महत्वपूर्ण फैसले लिए गए।

केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में शामिल रहे केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावडेकर, नितिन गड़करी और नरेंद्र सिंह तोमर नए एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कैबिनेट के फैसलों की जानकारी साझा की। 

चलिए डालते है केंद्रीय कैबिनेट के फैसलों पर एक नज़र:

Union Cabinet meeting decision for MSMEs-farmers highlights:

-इस मीटिंग में प्रकाश जावड़ेकर ने आत्मनिर्भर भारत बनाने पर कैबिनेट की बैठक में जोर रहा है। रेहड़ी-पटरी वालों के लिए योजना पर फैसला हुआ है।

-रेहड़ी लगाने वालों के लिए भी क्रेडिट स्कीम को मंजूरी दी गई है। सरकार ने इस योजना को ‘प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि’ योजना नाम दिया है।

-शहरी आवास मंत्रालय ने विशेष सूक्ष्म ऋण योजना शुरू की है। इसके जरिए छोटी दुकानें चलाने वाले या रेहड़ी पटरी पर दुकान लगाने वाले लोन ले सकते हैं।

-यह योजना लंबे समय तक रहेगी। इसका लाभ 50 लाख से ज्यादा दुकानदारों को मिलेगा।

-इसे एक साल के भीतर मासिक किस्त में लौटा सकते हैं। वक्त पर पैसा लौटाने वालों को 7 फीसदी ब्याज सब्सिडी के तौर पर खाते में जमा कर दिया जाएगा।

-इसमें किसी प्रकार की पेनाल्टी का प्रावधान नहीं है।

-MSME की परिभाषा (MSME Definition) बदल दी गई है। कैबिनेट ने सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग की बदली परिभाषा पर मुहर लगाते हुए अब 1 करोड़ रुपए निवेश और 5 करोड़ रुपए के कारोबार को सूक्ष्म उद्योग की श्रेणी में लिस्ट कर दिया है।

-10 करोड़ का निवेश और 50 करोड़ का टर्नओवर वाला कारोबार लघु और 20 करोड़ रुपए का निवेश 250 करोड़ रुपए के कारोबार को मध्यम उद्योग की श्रेणी में रखा जाएगा।

-उन्होंने कहा कि 2006 के MSMEs एक्ट को 14 साल बाद संशोधित किया गया है। इससे तकरीबन 2 लाख कंपनियों को लाभ होगा।

-MSME भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। उन्होंने कहा कि MSME को लोन देने की योजना बनाई गई है ताकि उन्हें पर्याप्त फंड मिल सकें।

-संकट में फंसी MSMEs के लिए 20 हजार करोड़ के राहत पैकेज का एलान किया गया है। अब MSMEs अर्थात छोटे, मंझोले, मध्यम वर्ग के व्यवसाय वाली कंपनियां अब शेयर बाजार में में लिस्ट हो सकेंगी और पैसा जुटा सकेंगी।

-50 हजार करोड़ के इक्विटी निवेश (Equity Scheme for MSME) को अनुमति दी गई है।

-उन्होंने कहा कि MSME में नई नौकरियां आएंगी।

-MSMEs और किसानों को ब्याज की छूट और अदायगी में मोहलत दी गई है।

-देश भर में 6 करोड़ से ज्यादा MSMEs हैं।

 

Union Cabinet meeting decision for MSMEs-farmers highlights

प्रकाश जावड़ेकर और नरेंद्र सिंह तोमर ने बताया कि आज किसानों के लिए बड़े फैसले लिए गए हैं।

-किसान जहां चाहे वहां फसल बेच सकेंगे।

-किसानों की फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य कुल लागत का डेढ़ गुना रखा जाएगा।

-साथ ही सरकार ने खरीफ की 14 फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य 50 से 83% तक बढ़ा दिया है।

14 खरीफ फसलों पर लागत का 50 से 83 फीसदी तक ज्यादा दाम उपलब्ध होगा।

-इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया गया कि कैबिनेट के फैसले से देश के करोड़ों किसानों को फायदा होगा।

-केंद्रीय मंत्री ने बताया कि हमारी सरकार गरीबों को लेकर संवेदनशील है।

 

Union Cabinet meeting decision for MSMEs-farmers highlights

Show More

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

seventeen + 20 =

Back to top button