Income Tax Rules Budget 2026 को लेकर इस बार सरकार ने ऐसा फैसला लिया है, जिसने आम टैक्सपेयर्स से लेकर विदेश में रहने वाले भारतीयों (NRIs) तक को बड़ी राहत दी है। 1 फरवरी 2026 को पेश किए गए बजट में वित्त मंत्री Nirmala Sitharaman ने इनकम टैक्स कानून में कई बड़े बदलावों का ऐलान किया।
सबसे अहम बात यह है कि अब इनकम छिपाने पर जेल नहीं होगी, बल्कि जुर्माने के जरिए मामला निपटाया जाएगा। साथ ही, विदेश में छोटी संपत्ति रखने वालों और NRI प्रॉपर्टी डील से जुड़े नियम भी आसान कर दिए गए हैं।
🔍 Budget 2026 में टैक्स को लेकर सरकार का नया नजरिया
इस बजट में सरकार का फोकस साफ दिखता है—
Tax सिस्टम को सरल बनाना
टैक्सपेयर्स को डर के माहौल से बाहर निकालना
कानूनी उलझनों और मुकदमेबाजी को कम करना
सरकार का मानना है कि सख्त सजा के बजाय ट्रस्ट-बेस्ड टैक्सेशन सिस्टम से टैक्स कलेक्शन बेहतर होगा।
🗓️ नया इनकम टैक्स एक्ट 1 अप्रैल से लागू
बजट भाषण में वित्त मंत्री ने घोषणा की कि
नया Income Tax Act 2025, 1 अप्रैल 2026 से लागू हो जाएगा।
क्या बदलेगा नए टैक्स एक्ट में?
टैक्स कानून की भाषा होगी सरल और स्पष्ट
टैक्स रिटर्न फॉर्म्स होंगे कम जटिल
आम टैक्सपेयर भी बिना एक्सपर्ट मदद के ITR भर सकेगा
सरकार का दावा है कि नए नियमों को रिकॉर्ड समय में तैयार किया गया है और जल्द ही इनके फॉर्म्स जारी कर दिए जाएंगे।
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🌍 NRI के लिए प्रॉपर्टी बेचना अब आसान
Budget 2026 में NRIs के लिए एक बड़ा और राहत भरा बदलाव किया गया है।
पहले क्या दिक्कत थी?
प्रॉपर्टी बेचते समय NRI को
TAN (Tax Deduction Account Number) लेना पड़ता थाTDS काटने और जमा करने की प्रक्रिया जटिल थी
अब क्या बदला?
अब भारतीय खरीदार ही TDS काटेगा
TDS सीधे PAN आधारित चालान से जमा होगा
NRI को TAN लेने की जरूरत नहीं
👉 इससे विदेश में रहने वाले भारतीयों के लिए भारत में प्रॉपर्टी बेचना कहीं ज्यादा आसान हो जाएगा।
💼 विदेश में छोटी संपत्ति रखने वालों को राहत
बहुत से लोग विदेश में
बैंक अकाउंट
शेयर
छोटी सेविंग्स
जैसे एसेट्स रखते हैं, लेकिन कभी-कभी टैक्स रिटर्न में उनका खुलासा नहीं हो पाता।
Budget 2026 का नया नियम
अगर विदेश में रखी गई Non-immovable foreign assets
की कुल वैल्यू ₹20 लाख से कम है
और उसका खुलासा नहीं हुआ है
➡️ तो कोई कार्रवाई नहीं होगी
➡️ कोई सजा नहीं दी जाएगी
यह नियम 1 अक्टूबर 2024 से प्रभावी माना जाएगा, जिससे छोटे टैक्सपेयर्स को बड़ी राहत मिलेगी।
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⏳ टैक्स रिटर्न भरने की समय सीमा बढ़ी
सरकार ने ITR फाइलिंग से जुड़ी डेडलाइंस को भी ज्यादा व्यावहारिक बनाया है।
नई समय सीमाएं:
ITR-1 और ITR-2: 31 जुलाई तक
बिना ऑडिट वाले बिजनेस और ट्रस्ट: 31 अगस्त तक
Revised ITR:
पहले: 31 दिसंबर
अब: 31 मार्च
👉 थोड़ा शुल्क देकर रिटर्न संशोधित करने की सुविधा भी मिलेगी।
⚖️ अपील के दौरान ब्याज से राहत
अब अगर किसी टैक्सपेयर पर पेनल्टी लगती है और वह
पहली अपीलेट अथॉरिटी में अपील करता है—
अपील के फैसले तक
उस अवधि का ब्याज नहीं जोड़ा जाएगा
यह बदलाव खास तौर पर उन लोगों के लिए राहत भरा है जिनकी अपील लंबी चलती है और ब्याज का बोझ कई गुना बढ़ जाता है।
🚫 इनकम छिपाने पर जेल नहीं: सबसे बड़ा बदलाव
Budget 2026 का सबसे बड़ा और चर्चा में रहने वाला फैसला यही है।
अब क्या होगा?
इनकम छिपाने पर क्रिमिनल केस नहीं बनेगा
जेल भेजने की व्यवस्था खत्म
सिर्फ जुर्माना (Penalty) देकर मामला सुलझेगा
सरकार ने Income Tax कानून को Decriminalize करने की दिशा में यह बड़ा कदम उठाया है।
👉 यह बदलाव भी 1 अप्रैल 2026 से लागू होने वाले नए टैक्स एक्ट का हिस्सा होगा।
🧠 सरकार ऐसा क्यों कर रही है?
सरकार का मानना है कि:
डर के कारण टैक्स कंप्लायंस नहीं बढ़ता
आसान नियमों से लोग स्वेच्छा से टैक्स भरते हैं
कोर्ट केस और जांच में सरकार का समय व पैसा बर्बाद होता है
इसलिए सजा की जगह समाधान को प्राथमिकता दी गई है।
📊 आम टैक्सपेयर को क्या फायदा?
जेल का डर खत्म
नियम ज्यादा साफ
रिटर्न भरना आसान
समय सीमा में लचीलापन
मुकदमेबाजी में कमी
❓ FAQ: Income Tax Rules Budget 2026
Q1. क्या अब टैक्स छिपाने पर जेल नहीं होगी?
हाँ, नए नियमों के तहत जेल की जगह जुर्माना लगेगा।
Q2. नया इनकम टैक्स एक्ट कब लागू होगा?
1 अप्रैल 2026 से।
Q3. NRIs को प्रॉपर्टी बेचने में क्या राहत मिली है?
अब TAN की जरूरत नहीं, खरीदार TDS काटेगा।
Q4. विदेश में कितनी संपत्ति तक छूट मिलेगी?
₹20 लाख तक की non-immovable foreign assets पर।
Q5. Revised ITR की अंतिम तारीख क्या है?
अब 31 मार्च तक।
Q6. अपील के दौरान ब्याज लगेगा या नहीं?
नहीं, पहली अपील के दौरान ब्याज से राहत मिलेगी।
Q7. क्या यह बदलाव सभी टैक्सपेयर्स पर लागू होगा?
हाँ, नए टैक्स एक्ट के लागू होने के बाद।
🧾 निष्कर्ष
Income Tax Rules Budget 2026 साफ संकेत देते हैं कि सरकार टैक्स सिस्टम को सख्त से स्मार्ट बनाना चाहती है।
जेल खत्म कर जुर्माना, NRI नियमों में राहत और आसान ITR—ये सभी बदलाव टैक्सपेयर्स का भरोसा बढ़ाने की दिशा में उठाए गए कदम हैं।
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