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Bank हो या Railway सभी सरकारी नौकरी के लिए एक कॉमन एंट्रेंस टेस्ट, देश में NRA सिस्टम लागू

निर्मला सीतारमण ने अपने बजट भाषण में राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी (The National Recruitment Agency-NRA) की स्थापना की घोषणा की थी जिसे केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मंजूरी दे दी है.

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नई दिल्ली (समयधारा) : देश में आज सरकारी पदों पर नौकरी के लिए एक कॉमन एंट्रेंस टेस्ट को मंत्रिमंडल ने आज मंजूरी दे दी l 

इसके तहत सरकारी विभागों, मंत्रालयों और सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में अराजपत्रित पदों (non-gazetted posts) की लिए भर्ती प्रक्रिया को आसान और कारगर बनाया गया है l

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी (the National Recruitment Agency-NRA) की स्थापना को मंजूरी दी है।

नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए एक कॉमन एंट्रेंस टेस्ट का आयोजन करेगी।

गौरतलब है कि इस एजेंसी के गठन का प्रस्ताव वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने वर्ष 2020-21 के बजट भाषण में दिया था।

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नई एजेंसी एक स्वतंत्र, पेशेवर, और विशेषज्ञ संस्था होगी जो सरकारी नौकरियों के लिए एक सामान्य परीक्षा का आयोजन करेगी l 

जिसे कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट (Common Eligibility Test-CET) कहा जाएगा।

NRA के लिए सरकार ने 1517.57 करोड़ रुपये की राशि आवंटित की है।

इस फंड का इस्तेमाल अगले तीन साल में देश के 117 संभावित जिलों में परीक्षा के लिए इंफ्रास्ट्रक्टर डेवलप करने के लिए होगा।

NRA के गठन को मंजूरी देने के बाद प्रधानमंत्री नरेंग्र मोदी ने कहा कि नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी करोड़ों युवाओं के लिए वरदान साबित होगी

और सरकारी नौकरियों में इससे पारदर्शिता को भी बढ़ावा मिलेगा। जानियें क्या है NRA

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  • नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी (NRA) कर्मचारी चयन आयोग (SSC) और इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनेल सेलेक्शन (IBPS) के साथ रेलवे भर्ती बोर्ड (RRB) के लिए प्रवेश परीक्षा का आयोजन करेगी।
  • विभिन्न सरकारी महकमों और सार्वजनिक बैंकों में ग्रुप-बी (non-gazetted posts), ग्रुप-सी (non-technical) और क्लर्क आदि के पदों पर भर्ती कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट (Common Eligibility Test-CET) के जरिये ही होगी। इन सभी भर्तियों के लिए प्रारंभिक परीक्षा का आयोजन नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी कराएगी।
  • दसवीं, 12वीं और ग्रेजुएशन या इससे ऊपर की शाक्षिक योग्यता वाले उम्मीदवारों के लिए कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट का आयोजन अलग-अलग होगा।
  • CET स्कोर के आधार पर की गई स्क्रीनिंग के माध्यम से संबंधित रिक्रूटमेंट एजेंसी अलग-अलग विशिष्ट स्तरों (टियरII, टियर III) के लिए परीक्षा का आयोजन करेगी और उसके आधार पर उम्मीदवारों का फाइनल सेलेक्शन करेगी।

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  • CET का स्कोर तीन साल तक के लिए वैलिड होगा। साथ ही परीक्षा में शामिल होने के प्रयासों की संख्या पर कोई प्रतिबंध नहीं है। किसी पद के लिए निर्धारित अधिकतम आयु सीमा होने तक उम्मीदवार जितनी बार चाहें, यह परीक्षा दे सकते हैं।
  • हर साल लगभग 3 करोड़ उम्मीदवार सरकारी नौकरी या बैंकिंग सेक्टर में जॉब पाने के लिए विभिन्न संस्थानों द्वारा कराए जाने वाली सैकडों भर्ती परीक्षाओं में बैठते हैं। लेकिन कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट के कारण अब ये उम्मीदवार केवल एक ही परीक्षा में बैठेंगे और CET के स्कोर के आधार पर विभिन्न रिक्रूटमेंट एजेंसियों द्वारा कराए जाने वाले हाइयर लेवल एग्जाम में शामिल हो सकेंगे।

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  • कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट (CET) के लिए करिकुलम और इसके मानक एकसमान होंगे। यानी की किसी मंत्रालय के क्लर्क और किसी बैंक के क्लर्क पद के लिए प्रश्नपत्र एक ही होंगे। इससे उन अभ्यर्थियों का बोझ काफी हद तक कम हो जाएगा जो वर्तमान में अभी अलग-अलग परीक्षाओं के लिए अलग-अलग पाठ्यक्रम से तैयारी करते हैं।
  • इन सभी परीक्षाओं के लिए उम्मीदवारों को एक ही पोर्टल पर रजिस्टर करना होगा और अपना मनपसंद परीक्षा सेंटर चुनना होगा। सीट की उपलब्धता पर अभ्यर्थियों को परीक्षा सेंटर अलॉट किया जाएगा। 
  • देशभर के परीक्षार्थियों को जॉब के समान अवसर उपलब्ध कराने के उद्देश्य से कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट (CET) का आयोजन कई भाषाओं में होगा। इससे देश के किसी कोने के अभ्यर्थी अपना स्थानीय भाषा में परीक्षा दे सकेंगे।

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  • एक ही परीक्षा (कॉमन एंट्रेंस टेस्ट) होने की वजह से परीक्षार्थियों को अलग-अलग नौकरी के लिए आवेदन करने में अतिरिक्त पैसा खर्च नहीं होगा। इससे उनका पैसा भी बचेगा और समय का भी बचत होगी। साथ ही वे परीक्षा देने के लिए अलग-अलग शहरों में जाने से बच जाएंगे।
  •  युवाओं खासकर महिलाओं और पिछड़े व सुदूर इलाकों में रहने वाले छात्र भी नौकरी के लिए बिना किसी परेशानी के परीक्षा दे सकें, इसके लिए NRA देश के सभी जिलों में परीक्षा केंद्र बनाएगा। इससे उन्हें परीक्षा देने के लिए एक शहर से दूसरे शहर नहीं भटकना पड़ेगा ऐऔर उनका ट्रांसपोर्टेशन खर्च और समय बचेगा। साथ ही इससे जॉब सेलेक्शन की प्रक्रिया और प्लेसमेंट आसान होगी। इससे वंचित समूह के लोगों को भी नौकरी का समान अवसर मिलेगा और उनके जीवन में सुधार स्तर में सुधार आएगा।

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