राफेल डील में कथित भ्रष्टाचार की जांच फ्रांस में शुरु,कांग्रेस मोदी पर हमलावर-JPC जांच के लिए तैयार क्यों नहीं
कांग्रेस नेता ने कहा कि दाढ़ी में एक नहीं, कई तिनके हैं...
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नई दिल्ली:शुरु से विवादों में रही राफेल डील(Rafale-deal-controversy)में कथित भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच अब फ्रांस में शुरु हो गई है।इससे भारत में सियासी पारा उफान पर फिर से आ गया है।
कांग्रेस लगातार मोदी सरकार पर हमलावर(congress-attack-modi-govt) है
और राफेल डील में कथित भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच के लिए भारत में भी लगातार संयुक्त संसदीय समिति (JPC-investigation) जांच की मांग कर रही है।
राहुल गांधी ने रविवार को राफेल सौदे(Rafale-deal) में अनियमितता की जांच के मुद्दे को लेकर ट्विटर पर बकायदा एक पोल भी शुरु किया है।
इसमें राहुल गांधी ने ट्विटर पर एक पोल शुरु किया है और पूछा है कि जेपीसी जांच के लिए मोदी सरकार तैयार क्यों नहीं है?
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JPC जाँच के लिए मोदी सरकार तैयार क्यों नहीं है?
— Rahul Gandhi (@RahulGandhi) July 4, 2021
इसमें चार ऑप्शन भी दिए हैं- अपराधबोध, मित्रों को भी बचाना है, जेपीसी को राज्यसभा सीट नहीं चाहिए, ये सभी विकल्प सही हैं।
खबर लिखे जाने तक 59 हजार से ज्यादा लोग इस पोल में शामिल हो चुके थे।
65 फीसदी लोगों ने चौथा ऑप्शन (ये सभी विकल्प सही हैं) चुना है। एक दिन पहले राहुल गांधी ने अपने ट्वीट में हैशटैग राफेलस्कैम का इस्तेमाल करते हुए लिखा था, ‘चोर की दाढ़ी.’
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चोर की दाढ़ी…#RafaleScam
— Rahul Gandhi (@RahulGandhi) July 3, 2021
दरअसल, फ्रांसीसी वेबसाइट ‘मीडिया पार्ट’ के अनुसार, दो सरकारों के बीच हुए इस सौदे को लेकर जांच गत 14 जून को औपचारिक रूप से आरंभ हुई। इस डील पर फ्रांस और भारत(France-India) के बीच 2016 में हस्ताक्षर हुए थे।
डील में कथित अनियमितताओं को लेकर अप्रैल में ‘मीडिया पार्ट’ की एक रिपोर्ट सामने आने और फ्रांसीसी एनजीओ ‘शेरपा’ की ओर से शिकायत दर्ज कराए जाने के बाद पीएनएफ द्वारा जांच का आदेश दिया गया है।
‘मीडिया पार्ट’ से संबंधित पत्रकार यान फिलिपीन ने कहा कि 2019 में दायर की गई पहली शिकायत को पूर्व पीएनएफ प्रमुख की ओर से ‘दबा दिया गया था।’
अप्रैल महीने में इस वेबसाइट ने फ्रांस की भ्रष्टाचार निरोधक एजेंसी की जांच का हवाला देते हुए दावा किया था कि राफेल विमान बनाने वाली कंपनी दसॉ एविशन ने एक भारतीय बिचौलिए को 10 लाख यूरो दिए थे.
दसॉं एविएशन ने इस आरोप को खारिज कर दिया था और कहा था कि अनुबंध को तय करने में कोई उल्लंघन नहीं हुआ है।
गौरतलब है कि, फ्रांस द्वारा भारत के साथ 59 हजार करोड़ रुपये की राफेल डील में कथित भ्रष्टाचार के आरोपों की न्यायिक जांच का आदेश दिए जाने के बाद से कांग्रेस लगातार केंद्र सरकार पर हमलावर है।
कांग्रेस संयुक्त संसदीय समिति (JPC) जांच की मांग कर रही है।
रविवार को भी कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने इस मुद्दे को लेकर मोदी सरकार पर हमला बोला(Rafale-deal-probe-in-France-congress-attack-modi-govt) है।
राफेल डील की जांच को लेकर फ्रांस सरकार की ओर से जज की नियुक्ति के बाद कांग्रेस लगातार मोदी सरकार पर हमला बोल रही है।
राफेल डील की जेपीसी जांच कराने की मांग के बाद एक बार फिर से कांग्रेस ने मोदी सरकार को घेरा है और कहा है कि केंद्र सरकार के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा सिर्फ एक नारा बनकर रह गया है।
पवन खेड़ा ने आगे कहा कि फ्रांस में भ्रष्टाचार, मनी लॉन्ड्रिंग और पक्षपात के संबंध में राफेल सौदे की जांच शुरू किए 24 घंटे हो गए हैं, पूरा देश दिल्ली की ओर देख रहा है कि आखिर भारत सरकार अभी भी चुप क्यों है।
मगर अब तक इस पर केंद्र की ओर से अब तक कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। राफेल क्या था? यह एक अंतर-सरकारी सौदा था। फ्रांस ने एक जांच शुरू की है।
दूसरी तरफ, जांच के बारे में भूल जाओ, भारत सरकार ने एक भी टिप्पणी नहीं दी है। और यह वही सरकार है जो सिर्फ बात करने के लिए जानी जाती है। अब तक प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री और कैबिनेट के अन्य सदस्य चुप हैं।
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(इनपुट एजेंसी से भी)
