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WhatsApp वापस लें नई Privacy Policy,वर्ना उठाएंगे कड़े कदम-केंद्र सरकार

व्हाट्सएप ने अपने यूजर्स के लिए निजता नीति में किए गए बदलाव लागू करने के लिए 15 मई की समयसीमा तय की थी, लेकिन बाद में यह समयसीमा रद्द कर दी गई...

नई दिल्ली:Indian govt warns WhatsApp to withdraw new privacy policy-विश्व ही नहीं बल्कि भारत में भी हर आम और खास की जरुरत बन चुके व्हाट्सएप के लिए अब केंद्र सरकार ने कड़ा रुख अख्तियार कर लिया है।

सरकार ने कंपनी को चेतावनी दी है कि व्हाट्सएप अपनी नई प्राइवेसी पॉलिसी को वापस लें वर्ना उसके खिलाफ कड़े कदम उठाएं जाएंगे।

WhatsApp से सरकार ने कहा है कि उसकी प्राइवेसी पॉलिसी(Privacy Policy)में बदलाव गोपनीयता और डाटा सुरक्षा के मूल्यों को कमजोर करते हैं तथा भारतीय नागरिकों के अधिकारों और हितों को नुकसान पहुंचाते हैं।

दरअसल,इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (IT Ministry) ने कंपनी को 18 मई को एक पत्र लिखकर कहा है कि 7 दिन के भीतर संतोषजनक जवाब न मिलने पर कानून के अनुसार जरूरी कदम उठाएं(Indian govt warns WhatsApp to withdraw new privacy policy) जाएंगे।

सूत्रों से प्राप्त जानकारी के अनुसार,आईटी मंत्रालय ने मामले में कड़ा रुख अपनाते हुए स्पष्ट किया है कि कई लोग दैनिक जीवन में मैसेज भेजने के लिये व्हाट्सएप पर निर्भर हैं।

ऐसे में कंपनी द्वारा अपनी स्थिति का लाभ उठाते हुए भारतीय यूजर्स पर अनुचित शर्तें थोंपना न केवल परेशान करने वाला है बल्कि गैर-जिम्मेदाराना रवैया है।

इस बाबत जब WhatsApp से संपर्क किया तो एक स्पीकर ने कहा कि कंपनी भारत सरकार के साथ बातचीत करती रहेगी।

उन्होंने आगे कहा कि हमने पहले जो कहा है, दोबारा उसकी पुष्टि करते हैं कि ताजा अपडेट से किसी के भी व्यक्तिगत मैसेज की प्राइवेसी पर असर नहीं पड़ता है।

व्हाट्सएप ने कहा कि हम हर अवसर का इस्तेमाल यह स्पष्ट करने के लिए करेंगे कि हम किस तरह से लोगों के प्राइवेट मैसेज और निजी सूचना की सुरक्षा करते हैं।

मंत्रालय ने अपने पत्र में व्हाट्सएप का इस बात की तरफ ध्यान दिलाया कि किस तरह उसकी निजता नीति मौजूदा भारतीय कानूनों और नियमों के कई प्रावधानों का उल्लंघन करती है।

 

Indian govt warns WhatsApp to withdraw new privacy policy

सरकार का आरोप-भारतीयों के साथ भेदभावपूर्ण व्यवहार!

IT मंत्रालय के सूत्रों ने कहा कि भारतीय नागरिकों के अधिकारों और हितों की रक्षा के लिए सरकार भारतीय कानूनों के तहत उपलब्ध विभिन्न विकल्पों पर विचार करेगी।

मंत्रालय ने WhatsApp द्वारा यूरोपीय यूजर्स की तुलना में भारतीय यूजर्स के साथ भेदभावपूर्ण व्यवहार के मुद्दे को भी दृढ़ता से उठाया है।

सूत्रों ने बताया कि मंत्रालय ने दिल्ली हाईकोर्ट में भी यही रुख अपनाया है, जहां यह मामला विचाराधीन है।

WhatsApp के प्रवक्ता ने एक बयान में कहा, ‘जहां नई सेवा शर्तें हासिल करने वाले ज्यादातर लोगों ने उन्हें स्वीकर कर लिया।

हम इस बात की सराहना करते हैं कि कुछ लोगों को अब तक ऐसा करने का मौका नहीं मिला।

15 मई को कोई भी अकाउंट बंद नहीं किया गया और भारत में किसी के भी फोन पर व्हाट्सएप ने काम करना बंद नहीं किया।’

गौरतलब है कि व्हाट्सएप ने अपने यूजर्स के लिए निजता नीति में किए गए बदलाव लागू करने के लिए 15 मई की समयसीमा तय की थी, लेकिन बाद में यह समयसीमा रद्द कर दी गई।

गौरतलब है कि इससे पूर्व Facebook अधिकृत व्हाट्सएप ने दिल्ली हाईकोर्ट से यह कहा था कि नई शर्तों को न मानने पर किसी भी यूजर्स का खाता बंद नहीं किया जाएगा।

वैसे, कंपनी ने अपने नए फैसले में कहा कि शर्तें स्वीकार न करने वाले यूजर्स एप पर आने वाली वॉयस कॉल और वीडियो कॉल सरीखी कुछ सुविधाओं का उपयोग नहीं कर पाएंगे।

 

Indian govt warns WhatsApp to withdraw new privacy policy

(इनपुट एजेंसी से भी)

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