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दिल्ली में TC नहीं तो एडमिशन नहीं सिस्टिम हुआ ख़त्म

दिल्ली के डिप्टी सीएम और शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया प्राइवेट स्कूलों से राजधानी के सरकारी स्कूलों में प्रवेश लेने के इच्छुक छात्रों को ट्रांसफर सर्टिफिकेट नहीं होने पर भी मिलेगा एडमिशन

delhi government schools will not deny admissions due to lack of transfer certificate

नईं दिल्ली (समयधारा) : दिल्ली में सरकारी स्कूलों की कायापलट करने वाले,

दिल्ली के डिप्टी सीएम और शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया (Manish Sisodia) ने एक और घोषणा की l 

उन्होंने कहा कि प्राइवेट स्कूलों से राजधानी के सरकारी स्कूलों में प्रवेश लेने के इच्छुक छात्रों को

ट्रांसफर सर्टिफिकेट (Transfer Certificate, TC) उपलब्ध नहीं होने पर एडमिशन देने से इनकार नहीं किया जा सकता है। 

दरअसल दिल्ली के सरकारी स्कूलों की कायापलट से कई अभिभावक अपने बच्चों का एडमिशन दिल्ली के सरकारी स्कूलों में कराना चाहते है l 

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पर यहाँ पर समस्या आती है TC की यानी ट्रान्सफर सर्टिफिकेट की जो प्राइवेट स्कूल वाले जल्दी से नहीं देते l

कारण या तो स्कूल की फीस या फिर कोई अन्य कारण जिस पर दिल्ली सरकार ने यह घोषणा की l  

delhi government schools will not deny admissions due to lack of transfer certificate

 मनीष सिसोदिया ने ट्वीट कर कहा कि अगर दिल्ली में किसी प्राइवेट स्कूल में पढ़ रहा बच्चा सरकारी स्कूल में आना चाहता है

और उसका प्राइवेट स्कूल फीस या किसी अन्य कारण से उसको TC नहीं दे रहा है,

तो अब सरकारी स्कूल में उसका एडमिशन बिना TC के भी होगा। प्राइवेट स्कूल से बच्चे की TC शिक्षा विभाग ले लेगा।

इसके अलावा उन्होंने एक ऑनलाइन प्रेस कॉन्फेंस को संबोधित करते हुए कहा कि

delhi government schools will not deny admissions due to lack of transfer certificate

कई परिजन मेरे पास आए कि वे कई कारणों से अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल से निकालकर

दिल्ली सरकार के स्कूलों में एडमिशन दिलाना चाहते हैं लेकिन उनके पास मौजूदा स्कूल से मिली टीसी नहीं है।

सिसोदिया ने कहा कि यह फैसला किया गया है कि टीसी उपलब्ध नहीं होने के चलते ऐसे किसी भी छात्र को एडमिशन देने से इनकार नहीं किया जाएगा।

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उन्होंने कहा कि अगर स्कूल छात्र को टीसी नहीं दे रहा है तो बच्चा स्कूल के अपने बाकी डाक्यूमेंट्स से भी दाखिला ले सकता है।

डिप्टी सीएम ने कहा कि दिल्‍ली सरकार इस पर काम कर रही है साथ ही कोर्ट में भी अपना पक्ष रख रही है।

उन्होंने कहा कि अगर परिजन सरकारी स्कूल में अपने बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं तो दिल्ली सरकार आपके साथ खड़ी है।

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