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Delhi बनी गैस चेंबर! इमरजेंसी में एक हफ्ते के लिए बंद किए गए स्कूल-सरकारी ऑफिस

स्कूलों में अब सोमवार से ऑफलाइन क्लासेज एक हफ्ते के लिए बंद रहेंगी और सरकारी दफ्तरों के कर्मचारियों को भी वर्क फ्रॉम होम दिया जा रहा है।

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नई दिल्ली: राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली(Delhi) में दिवाली के बाद वायु प्रदूषण और ज्यादा खतरनाक स्तर को छू चुका है। जिसके चलते शनिवार को दिल्ली सरकार ने आपात बैठक की और इसके बाद चार बड़ी बातों की घोषणा की गई है।

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने वायु प्रदूषण(air pollution in delhi) के मुद्दे पर इमरजेंसी मीटिंग के बाद एलान किया कि दिल्ली के स्कूलों(Delhi schools-office)और सरकारी ऑफिसों को एक हफ्ते के लिए बंद किया जाता(Delhi-schools-and-govt-office-closed-again-for-one-week-amid-air- pollution)है। 

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स्कूलों में अब सोमवार से ऑफलाइन क्लासेज एक हफ्ते के लिए बंद रहेंगी और सरकारी दफ्तरों के कर्मचारियों को भी वर्क फ्रॉम होम दिया जा रहा है।

सरकारी दफ्तर भी एक हफ्ते के लिए बंद किए जाते है। राजधानी में बढ़ते खतरनाक वायु प्रदूषण(Delhi Air Pollution) के स्तर को देखते हुए आपातकालीन बैठक के बाद केजरीवाल सरकार ने यह फैसला लिया है।

केजरीवाल ने कहा कि लॉकडाउन (Delhi Lockdownको लेकर सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) के सुझाव पर विचार किया गया है और इसको लेकर कोर्ट के समक्ष दिल्ली सरकार अपना पक्ष रखेगी।

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मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल(Delhi CM Kejriwal) ने शनिवार को कहा कि दिल्ली के स्कूल सोमवार से पूरी तरह से ऑफ़लाइन क्लास (Delhi Schools) के साथ संचालित किए (Delhi-schools-and-govt-office-closed-again-for-one-week-amid-air- pollution)जाएंगे।

सभी निर्माण गतिविधियां बंद हो जाएंगी और सरकारी कार्यालय के कर्मचारी घर से काम करेंगे. यह फैसला राष्ट्रीय राजधानी में फैली जहरीली धुंध के चलते लिया गया है।

शहर का प्रदूषण स्तर लगभग एक सप्ताह से बढ़ा हुआ है। सरकारी कार्यालय (Delhi Offices) भी एक हफ्ते के लिए बंद रहेंगे औऱ कर्मचारी घरों से ही काम करेंगे।

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दिल्ली और NCR में लगातार बढ़ते प्रदूषण के स्तर पर सुप्रीम कोर्ट के नाराजगी जाहिर करने के कुछ घंटों बाद दिल्ली सरकार यह फैसला सामने आया है।

सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली-एनसीआर में बढ़ते प्रदूषण को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि इसपर तुरंत नियंत्रण के लिए उपाय करने चाहिए।

सीजेआई(CJI) ने कहा कि हमें तत्काल नियंत्रण के उपाय चाहिए। जरूरत पड़ी तो 2 दिन के लॉकडाउन या कुछ और सोचें। वरना लोग कैसे रहेंगे?

राजनीति और सरकार से ऊपर उठकर काम करने की जरूरत है। CJI एन वी रमना, जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ और जस्टिस सूर्यकांत की बेंच ने इस याचिका पर सुनवाई की।

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पिछली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को प्रदूषण को रोकने के लिए तुरंत कदम उठाने को कहा था।

अदालत ने दिल्ली सरकार से भी पूछा था कि प्रदूषण को रोकने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

साथ ही कहा था कि दिल्ली सरकार अदालत में हलफनामा दाखिल करे. इस पर दिल्ली सरकार ने शनिवार को कहा कि हलफनामा तैयार किया जा रहा है।

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मामले में सुप्रीम कोर्ट अगली सुनवाई 15 नवंबर को करेगा। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से आपातकालीन मीटिंग की रिपोर्ट भी दाखिल करने को कहा है।

 

 

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(इनपुट एजेंसी से भी)

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shweta sharma

श्वेता शर्मा एक उभरती लेखिका है। पत्रकारिता जगत में कई ब्रैंड्स के साथ बतौर फ्रीलांसर काम किया है। लेकिन अब अपने लेखन में रूचि के चलते समयधारा के साथ जुड़ी हुई है। श्वेता शर्मा मुख्य रूप से मनोरंजन, हेल्थ और जरा हटके से संबंधित लेख लिखती है लेकिन साथ-साथ लेखन में प्रयोगात्मक चुनौतियां का सामना करने के लिए भी तत्पर रहती है।

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