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सरकार ने दिया दिवाली गिफ्ट:6 महीने की EMI पर ब्याज नहीं,EMI चुकाई तो भी माफ,ऐसे लें फायदा

अब सरकार इस स्कीम का फायदा सभी को देगी यानी जिन लोगों ने 1 मार्च से लेकर 31 अगस्त के बीच EMI चुकाया है उन्हें भी इसका फायदा मिले...

नई दिल्ली:RBI instruct banks to interest waiver on 6 months EMI-सुप्रीम कोर्ट की लताड़ के बाद आखिरकार सरकार(Centre) और आरबीआई(RBI) ने आम आदमी की दिवाली (Diwali) को रोशन करने की ओर कदम उठा ही दिया है।

रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (Reserve bank of India)ने सभी बैंकों और लोन प्रदान करने वाली संस्थाओं(NBFC) को निर्देश दिया है

कि वह सभी लोन मोरेटोरियम पीरियड(loan moratorium) के दौरान बकाया ईएमआई (EMI) पर ग्राहकों का ब्याज माफ करें या उनसे (ग्राहको से) ब्याज न (interest waiver) वसूले।

दरअसल, सुप्रीम कोर्ट(Supreme court) ने केंद्र सरकार को साफ-साफ निर्देश दिया था कि लोन मोरेटोरियम पीरियड में बकाया ईएमआई के ब्याज पर ब्याज वसूलना आम आदमी के लिए काफी विनाशकारी हो सकता है।

इस बाबत सरकार स्पष्ट रूप में कोई प्लान लेकर आएं। तब सरकार ने कुछ समय पहले ही सुप्रीम कोर्ट में कहा था कि वह 2 करोड़ रुपए तक के लोन की ईएमआई पर लगने वाले ब्याज की भरपाई अपनी ओर से करेगी।

इसलिए अब मंगलवार को रिजर्व बैंक ने इस बाबत बैंकों और सभी कोऑपरेटिव लोन संस्थाओं को एक नोटिफिकेशन जारी कर दिया है।

 

जानें क्या है EMI पर ब्याज न वसूलने की यह स्कीम?-RBI instruct banks to interest waiver on 6 months EMI

शीर्ष अदालत में सरकार और सुप्रीम कोर्ट दोनों काफी लंबी बहस के बाद एकमत हुए कि लोन मोरेटोरियम पीरियड के दौरान बकाया EMI पर लगने वाले ब्याज को सरकार माफ(interest waiver on 6 months EMI)  करेगी।

सुप्रीम कोर्ट में सरकार ने जो स्कीम पेश की है, उसके अनुसार 1 मार्च से लेकर 31 अगस्त के बीच सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट के बीच का जो फर्क है उसकी भरपाई सरकारी खजाने से होगी।

वैसे अभी तक यह स्पष्ट नहीं है कि यह पैसा सीधे ग्राहकों के खाते में आएगा या लोन की रकम में इसे एडजस्ट किया जाएगा।

हालांकि अभी तक प्राप्त जानकारी के अनुसार,यह साफ है कि सरकार बैंकों की भरपाई करेगी।

इस स्कीम के अंतर्गत फायदा लेने के लिए ग्राहकों को एक तय समय से पहले आवेदन करना होगा।

 

कौन-कौन ले सकेगा इस स्कीम का फायदा?-RBI instruct banks to interest waiver on 6 months EMI

सरकार ने बताया है कि 2 करोड़ रुपये तक के लोन की EMI पर लगने वाला ब्याज वह चुकाएगी।

बैंकों, NBFC और सरकारी-कोऑपरेटिव बैंकों से लिए गए लोन इस दायरे में आएंगे।

वैसे इसमें एक शर्त है। शर्त यह है कि इस स्कीम के दायरे में सिर्फ वही लोन आएंगे जो 29 फरवरी 2020 तक NPS घोषित ना हुए हों।

यह बात उधार लेने वाले पर निर्भर करेगी कि वह तीन महीने की EMI पर इस स्कीम का फायदा लें या फिर 6 महीने के लिए।

वैसे तो इस मामले की शुरुआत मोरेटोरियम पीरियड में EMI ना चुका पाने वालों के लिए किया गया था।

लेकिन अब सरकार इस स्कीम का फायदा सभी को देगी यानी जिन लोगों ने 1 मार्च से लेकर 31 अगस्त के बीच EMI चुकाया है उन्हें भी इसका फायदा मिले।

इस स्कीम का फायदा सबको देने की वजह यह है कि वक्त पर EMI चुकाने वालों को नुकसान ना हो।

 

RBI instruct banks to interest waiver on 6 months EMI

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shweta sharma

श्वेता शर्मा एक उभरती लेखिका है। पत्रकारिता जगत में कई ब्रैंड्स के साथ बतौर फ्रीलांसर काम किया है। लेकिन अब अपने लेखन में रूचि के चलते समयधारा के साथ जुड़ी हुई है। श्वेता शर्मा मुख्य रूप से मनोरंजन, हेल्थ और जरा हटके से संबंधित लेख लिखती है लेकिन साथ-साथ लेखन में प्रयोगात्मक चुनौतियां का सामना करने के लिए भी तत्पर रहती है।

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